हरियाणा शहरी निकाय विभाग में डैपुटेशन पर आए कर्मचारी और अधिकारी हटाए जाएंगे

 

हरियाणा अरबन लोकल बाडी मंत्री अनिल विज ने सभी को तुरंत प्रभाव से वापस भेजने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं, इस तरह के निर्देशों के बाद से इस विभाग में मलाई खाने आए हुए कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है।

हरियाणा शहरी निकाय विभाग की अहम सीटों पर विभिन्न विभागों से आकर लंबे समय से जमे कर्मियों व अफसरों की घर वापसी होने लगी है। हरियाणा अरबन लोकल बाडी मंत्री अनिल विज ने सभी को तुरंत प्रभाव से वापस भेजने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं, इस तरह के निर्देशों के बाद से इस विभाग में मलाई खाने आए हुए कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। मजेदार बात यह है कि गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सिक्षा विभाग में बतौर जेबीटी ज्वाइन करने वाले काफी शिक्षक भी यूएलबी में लगे हए थे।

पूरे मामले में जैसी ही मामला राज्य के शहरी निकाय और गृहमंत्री अनिल विज के संज्ञान में आया, वैसे ही विज ने इन सभी जेबीटी शिक्षकों को तुरंत ही वापस भेजने का आदेश जारी कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि विज ने यूएलबी में बाकी विभागों से आए कर्मियों और अफसरों का ब्योरा मांगते हुए सभी की रवानगी उनके मूल विभागों में करने का आदेश दिया था। जिसके बाद से इनमें हड़कंप मचा हुआ है, सूत्रों का कहना है कि यूएलबी में मोटी मलाई खाने के चक्कर में कईं विभागों से पूर्व में डेपुटेशन कराकर काम की सीटों पर कर्मी जम जाते थे, जिसके बाद अपने मूल विभाग में लौटना नहीं चाहते।

सियासी आकाओं के यहां पर शरण

शहरी निकाय विभाग में विभिन्न विभागों से आकर मलाई मारने वाले कर्मी और अफसर अपने मूल विभाग में वापसी नहीं करना चाहते, बल्कि तबादला रुकवाने के लिए अपने सियासी आकाओं के यहां पर चक्कर लगाकर इसे किसी भी तरह से थमवाने के चक्कर में हैं।

विभाग में आकर लंबित फाइलें बनी चर्चा का विषय

हरियाणा शहरी निकाय विभाग मुख्यालय पर आने वाली फाइल लटक जाने की शिकायतें भी लगातार विभाग के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज के पास में पहुंचने लगी हैं। इसके पीछे इक्का दुक्का अफसरों की लेट लतीफी और बिना वजह के फाइलों को लटकाना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कईं इस तरह की फाइलें भी लटकी हुई हैं, जो खुद मंत्री के क्षेत्र से संबंधित हैं। जिस पर मंत्री ने साफ कर दिया है कि लंबित फाइलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए, साथ ही बिना वजह से फाइलों को डाले रखने की बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसीलिए जरूरी है कि लंबित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द करें। अनिल विज ने विभाग के प्रमुख एसीएस एसएन राय से इस संबंध में नाराजगी जाहिर करते हुए मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए कहा है।