विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे झूठे एवं भ्रामक प्रचार के बहकावे में न आएं किसान व व्यापारी : विधायक लक्ष्मण नापा ने
-कहा, प्रदेश व जिला की कोई भी अनाज मंडी बंद नहीं होगी
रतिया, 12 सितंबर।
प्रदेश व जिला की कोई भी अनाज मंडी बंद नहीं होगी। विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा झूठा एवं भ्रामक प्रचार के बहकावे/झांसे में किसान व व्यापारी न आएं। विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं जबकि भाजपा सरकार सबका साथ-सबका विकास, हरियाणा एक-हरियाणवी एक की तर्ज पर समान रूप से कार्य कर रही है। यह बात रतिया के विधायक एडवोकेट लक्ष्मण नापा ने आज यहां जारी एक ब्यान में कहीं।
विधायक लक्ष्मण नापा ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि है। किसानों तथा आमजन मानस के हितों की रक्षा भाजपा सरकार ही कर सकती है जबकि विपक्षी दल प्रदेश के किसानों व व्यापारियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता किसान संगठनों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और झूठा प्रचार कर रहे हैं कि अनाज मंडिया बंद होगी। उन्होंने कहा कि रतिया में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य भर में कोई भी अनाज मंडी बंद नहीं होगी। किसानों की फसल का एक-एक दाना उचित समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा, जिसके लिए सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए है। विधायक ने कहा कि किसान, मजदूर, व्यापारियों, छोटे दुकानदारों, गरीब परिवारों तथा आमजन मानस के उत्थान के लिए केंद्र तथा प्रदेश सरकार ने विभिन्न योजनाओं को क्रियांवित किया है। किसानों की आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। इसी तर्ज पर नई-नई योजनाओं को क्रियांवित किया जा रहा है, जिनका किसानों को सीधा लाभ पहुंच रहा है।
विधायक नापा ने कहा कि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दौगुनी करने के लिए वचनबद्ध है। इसके तहत प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने की योजना शुरू की गई है। प्रदेश में गन्ने का भाव बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है जोकि देश में सर्वाधिक है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के स्थान पर मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, सब्जियां व बागवानी फसलों को बोने पर किसान को सात हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान किया है। कोरोना काल में सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत के आर्थिक पैकेज में भी कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी राशि निर्धारित की गई है। देश में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए घोषित एक लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज आबंटित किया गया है। विधायक ने कहा कि प्रदेश के किसानों व मजदूरों को दस रुपये प्रति थाली की दर से भोजन उपलब्ध करवाने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली गई है। सरकार कपास उत्पादकों को सफेद मक्खी व पैराविल्ट के कारण हुए फसल नुकसान का मुआवजा देगी। इसमें ऐसे सभी कपास उत्पादक भी शामिल होंगे, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत हैं। भाजपा ऐसी सरकार है जो सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है।
सलाम खाकी न्यूज फ़तेहाबाद से
जिला प्रभारी
उजागर सिह की रिपोर्ट
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