🟤 पुलिसवालों को सजा मिलती है 'तुरंत', सुविधाएं मिलती हैं 'कभी-कभार' — आखिर क्यों?

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🔎 मुद्दा — पुलिसकर्मियों के साथ दोहरा मापदंड?

जब बात उत्तर प्रदेश पुलिस की होती है, तो सामने दो तस्वीरें आती हैं।
एक तरफ़ — ड्यूटी के लिए 24 घंटे तत्पर जवान,
और दूसरी तरफ़ — हर छोटी-बड़ी शिकायत पर त्वरित दंडित किया गया जवान।

ऐसा क्यों है कि पुलिसकर्मियों को सज़ा देने में तो सरकार और महकमा ‘बिजली की रफ्तार’ से काम करता है, लेकिन जब बात उनकी सुविधाओं, सुरक्षा, वेतन, परिवार, सम्मान, मनोबल या न्याय की होती है, तो सब ‘कछुए की चाल’ चलने लगते हैं?

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⚖️ राजनीति, रसूख और पुलिस बलि का बकरा क्यों?

आजकल यह आम हो गया है कि जैसे ही कोई राजनीतिक दल, रसूखदार व्यक्ति या कोई संगठन किसी पुलिसकर्मी पर उंगली उठाता है —

“जांच बाद में होती है, सज़ा पहले दे दी जाती है।”

ऐसे में पुलिस का इकबाल (authority) खत्म होता जा रहा है। अपराधियों को पता है कि —

• पुलिसकर्मी दबाव में हैं,
• थोड़ी राजनीति या शिकायत से जांच अधिकारी बदल जाएगा,
• और गलत जांच करने वाले को भी दंड मिल जाएगा।

इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और पुलिस का मनोबल गिरता जा रहा है।

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🕐 24x7 ड्यूटी, कोई छुट्टी नहीं, तनाव बहुत

आम जनता को शायद यह मालूम नहीं कि —

• पुलिसकर्मियों के लिए ड्यूटी का कोई समय तय नहीं।
• एक सिपाही, दरोगा या थानाध्यक्ष दिन-रात सेवा में रहता है।
• मानसिक दबाव, नींद की कमी, पारिवारिक दूरी और तनाव जैसे मुद्दे उसे अंदर से तोड़ते हैं।

लेकिन जब कोई गलती हो जाए, या गलती के आरोप लगें, तो जांच पूरी हुए बिना ही तबादला, निलंबन या सजा तुरंत दे दी जाती है।

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🏛️ IPS, PPS के लिए कोई समय सीमा नहीं — फिर ग्राउंड लेवल पर इतनी सख्ती क्यों?

IPS और PPS अफसरों के कार्यालय में आने-जाने का कोई फिक्स समय नहीं,
लेकिन सिपाही से लेकर दरोगा तक पर हर वक्त सख्त निगरानी —

• क्या समय पर आया?
• किसने शिकायत की?
• किस नेता का क्या कहना है?

ये दोहरे मापदंड पुलिस महकमे को ही खोखला बना रहे हैं।

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🧱 सुविधाएं कब मिलेंगी?

• क्यों अब तक हर थाने में मानसिक परामर्श केंद्र (Counselling Support) नहीं है?
• क्यों अब तक हर पुलिसकर्मी को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता?
• क्यों पुलिसकर्मी के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत चीजें नजरअंदाज की जाती हैं?
• क्यों आज तक राजनीतिक हस्तक्षेप से पुलिस को स्वतंत्र नहीं किया गया?

इन सवालों का जवाब किसी सरकार या विपक्ष के पास नहीं, क्योंकि कोई भी दल चुनाव के समय 'पुलिस' पर बात नहीं करता। पुलिस न तो 'वोट बैंक' है, न ही 'तबके' की राजनीति में फिट बैठती है।

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📣 "सलाम खाकी" — पुलिस की आवाज़

"सलाम खाकी" ऐसी ही आवाज़ों को मंच देता है,
जो पुलिसवालों की अंदरूनी पीड़ा, मानसिक तनाव, और अन्याय को उच्चाधिकारियों और सत्ता के गलियारों तक पहुंचाता है।

अगर आप पुलिस महकमे से जुड़े हैं और आपकी या आपके थाने की कोई मूलभूत समस्या है —
✅ छुट्टी न मिलना
✅ जबरन ड्यूटी
✅ मानसिक उत्पीड़न
✅ अव्यवस्था
✅ राजनीतिक दबाव
✅ या फिर व्यक्तिगत समस्या

तो आप "सलाम खाकी" के WhatsApp नंबर — 📲 8010884848 पर अपनी बात भेज सकते हैं।
आपका नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।

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🔚 अंत में — एक सवाल, जो हर ज़िम्मेदार नागरिक को खुद से पूछना चाहिए:

"अगर खाकी को ही हर बार कटघरे में खड़ा किया जाएगा, तो कानून का रखवाला कौन रहेगा?"
"अगर सजा ही ‘तुरंत’ है, तो सुविधा ‘विलंबित’ क्यों है?"
"पुलिस की मजबूरी कब खत्म होगी और अधिकार कब शुरू होंगे?"

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🧭 पुलिस का सम्मान करना सिर्फ कर्तव्य नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार लोकतंत्र की पहचान है।
"सलाम खाकी" उसी लोकतंत्र की आवाज़ है।